व्यापार को सुगम बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले।
देश में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। आज के लेटेस्ट बिजनेस न्यूज (Latest Business News) में सबसे मुख्य फैसला यह रहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी अधिकारियों (GST Officers) की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जीएसटी चोरी (GST Evasion) के मामलों में आपराधिक अभियोजन की सीमा (Prosecution Threshold) को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
जीएसटी दरों की समीक्षा अब साल में केवल एक बार की जाएगी, जिससे व्यापारियों को बार-बार होने वाले टैक्स बदलावों से राहत मिलेगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना, इंस्पेक्टर राज को खत्म करना और वास्तविक खरीदारों व विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना है।
