मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला; राज्य की मंडियों में अब तक 90% से अधिक धान की खरीद और ढुलाई पूरी।
करनाल / हिसार:
हरियाणा सरकार ने धान के जारी खरीद सीजन के बीच राज्य के किसान समुदाय को बड़ी आर्थिक राहत दी है। राज्य सरकार ने मंडियों में धान खरीद पर लागू 27 क्विंटल प्रति एकड़ की ऊपरी सीमा को समाप्त करने की घोषणा की है, जिससे अब किसान अपनी पूरी पैदावार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच पा रहे हैं।
करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत की मंडियों में प्रशासनिक मुस्तैदी से 90 प्रतिशत से अधिक धान की खरीद और 80 प्रतिशत से अधिक उठान (Lifting) का कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि फसल बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 48 से 72 घंटों के भीतर सीधी अदायगी की जा रही है। मंडियों में दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान पर नकेल कसने के लिए सीमावर्ती चौकियों पर सीसीटीवी (CCTV) और पुलिस की सख्त नाकेबंदी की गई है ताकि हरियाणा के वास्तविक किसानों को ही योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले।
